राज्य शासन एवं राजनीति-राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, विधान सभा एवं न्यायपालिका

राजस्थान के राज्यपाल और उनके कार्यों का विवरण निम्नलिखित है:

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### राज्यपाल का पद  

राजस्थान के राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। यह पद मुख्यतः प्रतीकात्मक होता है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियाँ इससे जुड़ी होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है।

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### राज्यपाल के प्रमुख कार्य  

#### 1. कार्यकारी शक्तियाँ  

- मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति: विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना तथा उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना।  

- राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति: राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, और विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति (चांसलर) के रूप में कार्य करना।  

- प्रशासनिक निर्णय: राज्य सरकार के कार्यों को संवैधानिक ढाँचे में रहते हुए संचालित करना।  

#### 2. विधायी शक्तियाँ  

- विधानसभा का सत्र आहूत करना और स्थगित करना: राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाना, स्थगित करना या भंग करना।  

- अध्यादेश जारी करना: विधानसभा के सत्र न होने पर अध्यादेश लागू करना (जो विधानसभा के अगले सत्र में अनुमोदन के अधीन होता है)।  

- विधेयकों पर अनुमति: राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृति देना, अस्वीकार करना या राष्ट्रपति के पास भेजना।  

- राज्यपाल का अभिभाषण: विधानसभा के प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करना।  

#### 3. वित्तीय शक्तियाँ  

- राज्य के वित्तीय विधेयकों को विधानसभा में पेश करवाना।  

- आकस्मिक निधि का संरक्षक होना।  

#### 4. न्यायिक शक्तियाँ  

- दंड माफी या कम करने का अधिकार: राज्य कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान, दंड में छूट, या सजा को निलंबित करने का अधिकार।  

#### 5. विवेकाधीन शक्तियाँ  

- राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश: संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजना।  

- अस्थिर सरकार की स्थिति में निर्णय: किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री चुनने में भूमिका।  

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### विशेष भूमिका: राजस्थान के संदर्भ में  

- आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन: राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय कल्याण से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।  

- राज्य की सांस्कृतिक विरासत: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भागीदारी।  

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### नोट  

राज्यपाल का पद संवैधानिक है, इसलिए वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। राज्यपाल का कार्य मुख्यतः "राज्य के प्रमुख" के रूप में सलाह देना, निरीक्षण करना और संवैधानिक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना है।

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राजस्थान के राज्यपालों की सूची (1950 से अवधि तक) और उनके प्रमुख कार्य:

1. महाराजा मान सिंह II (1950–1956)  

   - कार्य: राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, प्रशासनिक ढाँचे की स्थापना, और रियासतों के विलय को सुगम बनाना।

2. गुरमुख निहाल सिंह (1956–1962)  

   - कार्य: शिक्षा और कृषि विकास पर जोर, ग्रामीण अवसंरचना के लिए योजनाएँ शुरू कीं।

3. डॉ. सम्पूर्णानंद (1962–1967)  

   - कार्य: शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान।

4. सरदार हुकम सिंह (1967–1972)  

   - कार्य: कानूनी सुधारों पर ध्यान, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन।

5. सरदार जोगेंद्र सिंह (1972–1977)  

   - कार्य: ग्रामीण विकास और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता।

6. रघुकुल तिलक (1977–1981)  

   - कार्य: आपातकाल के बाद के दौर में स्थिरता बनाए रखना।

7. ओम प्रकाश मेहरा (1981–1982)  

   - कार्य: रक्षा संबंधी पहलों पर ध्यान, विमानन अवसंरचना का विकास।

8. वसन्तदादा पाटील (1985–1987)  

   - कार्य: किसानों के हितों और सहकारी आंदोलनों को समर्थन।

9. सुखदेव प्रसाद (1987–1990)  

   - कार्य: आर्थिक उदारीकरण की तैयारी में योगदान।

10. बलि राम भगत (1990–1993)  

    - कार्य: सांसदीय प्रक्रियाओं को मजबूत करना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार।

11. दरबारा सिंह (1993–1998)  

    - कार्य: महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य योजनाओं पर कार्य।

12. नवल किशोर शर्मा (1998–2003)  

    - कार्य: सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक कल्याण पर ध्यान।

13. अंशुमान सिंह (2003–2007)  

    - कार्य: आईटी और पर्यटन को बढ़ावा, अवसंरचना विकास।

14. शिलेंद्र सिंह (2007–2009)  

    - कार्य: शिक्षा और युवा कल्याण पर कार्यक्रम।

15. प्रभा राउ (2009–2010)  

    - कार्य: महिला सुरक्षा और बाल विकास पर पहल।

16. शिवराज पाटिल (2010–2014)  

    - कार्य: कानून-व्यवस्था सुधार और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन।

17. मार्गरेट अल्वा (2014–2014)  

    - कार्य: लघु कार्यकाल, सामाजिक एकता पर जोर।

18. राम नाईक (2014–2019)  

    - कार्य: स्वच्छता अभियान और ग्रामीण विकास पर कार्य।

19. कल्याण सिंह (2019–2019)  

    - कार्य: संक्षिप्त कार्यकाल, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना।

20. कलराज मिश्र (2019–वर्तमान)  

    - कार्य: COVID-19 प्रबंधन, किसान आंदोलनों पर संवाद, और शिक्षा सुधार।

नोट: कुछ कार्यकाल अल्प अवधि के होने के कारण विशिष्ट योगदान सीमित हो सकते हैं। तिथियों में मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन यह सूची प्रमुख राज्यपालों और उनके योगदान को दर्शाती है।

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राजस्थान में राष्ट्रपति शासन (President's Rule) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है, जब राज्य सरकार संवैधानिक तंत्र के अनुसार काम करने में असमर्थ होती है। यह एक अस्थायी व्यवस्था होती है, जिसमें केंद्र सरकार सीधे राज्य का प्रशासन संभालती है। राजस्थान में अब तक कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है:

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### मुख्य उदाहरण:

1. 1967 : 

   - कारण: तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया की सरकार बहुमत खोने के कारण गिर गई। 

   - अवधि: 6 महीने।

2. 1977 : 

   - कारण: आपातकाल (1975–77) के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, और कई राज्यों में कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया।

   - अवधि: लगभग 1 वर्ष।

3. 1980 : 

   - कारण: केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार ने विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर दिया।

   - अवधि: कुछ महीने।

4. 1992 : 

   - कारण: बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सांप्रदायिक तनाव और राज्य में कानून-व्यवस्था की चुनौती।

   - अवधि: लगभग 4 महीने।

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### प्रक्रिया:

- राज्यपाल केंद्र सरकार को सिफारिश करते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।

- राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार को निलंबित कर देते हैं।

- संसद के दोनों सदनों से 6 महीने के भीतर अनुमोदन आवश्यक होता है। अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है (असाधारण परिस्थितियों में)।

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### नोट:

- राष्ट्रपति शासन एक आपातकालीन व्यवस्था है, जिसका उपयोग संवैधानिक संकट के समय ही किया जाता है।

- राजस्थान में 1992 के बाद से राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। वर्तमान में राज्य में निर्वाचित सरकार कार्यरत है।

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राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची (1950 से अब तक) और उनके प्रमुख कार्य:

### 1. हीरा लाल शास्त्री (30 मार्च 1949 – 5 जनवरी 1951)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - राजस्थान के एकीकरण (पहले मुख्यमंत्री) में महत्वपूर्ण भूमिका।

     - प्रशासनिक ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना।

### 2. जय नारायण व्यास (26 अप्रैल 1951 – 3 मार्च 1952)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - औद्योगिक विकास और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान।

### 3. टीका राम पालीवाल (3 मार्च 1952 – 31 अक्टूबर 1952)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - कृषि सुधार और लघु उद्योगों को बढ़ावा।

### 4. मोहन लाल सुखाड़िया (31 अक्टूबर 1954 – 13 मार्च 1967 और 26 अप्रैल 1967 – 9 जुलाई 1971)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री।

     - शिक्षा (सुखाड़िया विश्वविद्यालय), बांध निर्माण (जवाहर सागर, मही बजाज), और ग्रामीण विकास।

     - "राजस्थान के आधुनिक निर्माता" के रूप में जाने जाते हैं।

### 5. बरकतुल्लाह खान (9 जुलाई 1971 – 11 अगस्त 1973)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर।

### 6. हरि देव जोशी (11 अगस्त 1973 – 29 अप्रैल 1977)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - समाज कल्याण योजनाएं, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए।

### 7. राष्ट्रपति शासन (29 अप्रैल 1977 – 22 जून 1977)

### 8. भैरों सिंह शेखावत (22 जून 1977 – 16 फरवरी 1980)

   - दल: जनता पार्टी (बाद में भाजपा)

   - प्रमुख कार्य: 

     - आर्थिक उदारीकरण, पर्यटन को बढ़ावा (हैरिटेज होटल), किसान हितैषी नीतियां।

### 9. राष्ट्रपति शासन (17 फरवरी 1980 – 6 जून 1980)

### 10. जगन्नाथ पहाड़िया (6 जून 1980 – 13 जुलाई 1981)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।

### 11. शिव चरण माथुर (14 जुलाई 1981 – 23 फरवरी 1985)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - ग्रामीण रोजगार योजनाएं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

### 12. हीरा लाल देवपुरा (23 फरवरी 1985 – 10 मार्च 1985)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - अल्पकालिक कार्यकाल, नीतियों में निरंतरता।

### 13. हरि देव जोशी (10 मार्च 1985 – 20 जनवरी 1988)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

### 14. शिव चरण माथुर (20 जनवरी 1988 – 4 दिसंबर 1989)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना।

### 15. हरि देव जोशी (4 दिसंबर 1989 – 4 मार्च 1990)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

### 16. राष्ट्रपति शासन (4 मार्च 1990 – 15 मार्च 1990)

### 17. भैरों सिंह शेखावट (4 मार्च 1990 – 15 दिसंबर 1992)

   - दल: भाजपा

   - प्रमुख कार्य: 

     - बुनियादी ढांचे का विकास और निवेश को आकर्षित करना।

### 18. राष्ट्रपति शासन (15 दिसंबर 1992 – 4 दिसंबर 1993)

### 19. भैरों सिंह शेखावट (4 दिसंबर 1993 – 29 नवंबर 1998)

   - दल: भाजपा

   - प्रमुख कार्य: 

     - "लोक संपर्क अभियान" जैसी जन-केंद्रित योजनाएं।

### 20. अशोक गहलोत (1 दिसंबर 1998 – 8 दिसंबर 2003)

   - दल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

   - प्रमुख कार्य: 

     - गरीबों के लिए आवास योजनाएं, महिला सशक्तिकरण।

### 21. वसुंधरा राजे (8 दिसंबर 2003 – 11 दिसंबर 2008)

   - दल: भाजपा

   - प्रमुख कार्य: 

     - भामाशाह योजना (महिला सशक्तिकरण), सड़क निर्माण, "रिसर्जेंट राजस्थान" निवेश सम्मेलन।

### 22. अशोक गहलोत (12 दिसंबर 2008 – 13 दिसंबर 2013)

   - प्रमुख कार्य: 

     - मुफ्त दवा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा।

### 23. वसुंधरा राजे (13 दिसंबर 2013 – 17 दिसंबर 2018)

   - प्रमुख कार्य: 

     - बीजेपी की "सबका साथ, सबका विकास" नीति, एम्स जैसे संस्थान स्थापित करना।

### 24. अशोक गहलोत (17 दिसंबर 2018 – 15 दिसंबर 2023)

   - प्रमुख कार्य: 

     - चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का विस्तार, कोविड प्रबंधन।

### 25. भजन लाल शर्मा (15 दिसंबर 2023 – वर्तमान)

   - दल: भाजपा

   - प्रमुख कार्य: 

     - नवनिर्वाचित, वर्तमान में कृषि, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर ध्यान।

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नोट: 

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राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है।

- मोहन लाल सुखाड़िया (16 वर्ष) और अशोक गहलोत (कुल 4 बार) सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री हैं।

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राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

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### 1. कार्यपालिका संबंधी कार्य

- मंत्रिपरिषद का नेतृत्व: मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि) का आवंटन करते हैं और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं।

- नीति निर्माण: राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में अगुआई करना।

- प्रशासनिक नियंत्रण: वरिष्ठ अधिकारियों (जैसे आईएएस, आईपीएस) की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेना।

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### 2. विधायी भूमिका

- विधानसभा में नेतृत्व: सरकारी विधेयकों को पेश करना और विधानसभा सत्रों का संचालन करना।

- राज्यपाल को सलाह: विधानसभा के सत्र बुलाने या भंग करने की सिफारिश करना।

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### 3. प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ

- नीति कार्यान्वयन: योजनाओं (जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य मिशन) का अनुश्रवण करना।

- संकट प्रबंधन: सूखा, बाढ़ या महामारी जैसी आपात स्थितियों में केंद्रीय भूमिका निभाना।

- कानून-व्यवस्था: राज्य में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को निर्देश देना।

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### 4. राजनीतिक भूमिका

- राजनीतिक दल का नेता: शासक दल की रणनीति तय करना और चुनाव अभियान का नेतृत्व करना।

- जनसंपर्क: जनता की शिकायतों को सुनना और सरकारी योजनाओं का प्रचार करना।

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### 5. आर्थिक विकास एवं योजना

- बजट तैयारी: राज्य के वार्षिक बजट की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

- निवेश आकर्षण: राजस्थान में उद्योगों और पर्यटन (जैसे थार मरुस्थल, ऐतिहासिक स्थल) को बढ़ावा देना।

- केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र सरकार से संसाधनों और योजनाओं (जैसे PM-KISAN) के लिए समन्वय।

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### 6. अन्य विशिष्ट दायित्व

- राजस्थान की विशिष्ट चुनौतियाँ: मरुस्थलीकरण, जल संकट, और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना।

- संवैधानिक निकायों में भूमिका: राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में भागीदारी।

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### निष्कर्ष

राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद राज्य के प्रशासनिक, राजनीतिक, और आर्थिक विकास की कुंजी है। वे न केवल सरकार के प्रमुख हैं बल्कि राज्य के हितों को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

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भारतीय संविधान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कर्तव्यों, अधिकारों, और संबंधों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

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### 1. अनुच्छेद 154: राज्य की कार्यकारी शक्ति  

   - राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसे वह संविधान के अनुसार सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है।

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### 2. अनुच्छेद 163: मंत्रिपरिषद की सलाह  

   - राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है।  

   - राज्यपाल, अपने विवेकाधिकार (discretion) के मामलों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।  

   - विवादास्पद मामलों में यह तय करने का अधिकार राज्यपाल के पास है कि कोई मामला उसके विवेकाधिकार में आता है या नहीं।

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### 3. अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों का दायित्व  

   - राज्यपाल, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है।  

   - मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।  

   - मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (pleasure) तक होता है, लेकिन व्यवहार में वह विधानसभा में बहुमत साबित करने तक ही पद पर रहता है।

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### 4. अनुच्छेद 200: विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति  

   - राज्यपाल, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है (खासकर यदि विधेयक संविधान विरोधी या केंद्र के हितों के विपरीत हो)।

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### 5. अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन  

   - यदि राज्यपाल यह रिपोर्ट करे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति राज्य में शासन अपने हाथ में ले सकता है।  

   - इस अनुच्छेद का दुरुपयोग अक्सर राजनीतिक विवादों का कारण बनता है।

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### 6. अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री के कर्तव्य  

   - मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों और विधानसभा से संबंधित जानकारी दे।

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### प्रमुख विवाद बिंदु:

1. विवेकाधिकार का दुरुपयोग: राज्यपाल द्वारा विधेयकों को रोकना या मुख्यमंत्री की सलाह को नज़रअंदाज़ करना।  

2. राजनीतिक पक्षपात: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल का विपक्षी दलों वाले राज्यों में हस्तक्षेप करना।  

3. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग: 1994 में एस.आर. बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले विधानसभा का बहुमत परीक्षण अनिवार्य है।

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### निष्कर्ष:

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध संवैधानिक सहयोग पर आधारित होना चाहिए। राज्यपाल का पद एक मर्यादित संवैधानिक प्रमुख का है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संघर्ष की स्थिति में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है।

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राजस्थान विधानसभा भारत के राजस्थान राज्य की एकसदनीय विधायी संस्था है, जो राज्य के कानून निर्माण, बजट स्वीकृति, और सरकारी नीतियों पर नियंत्रण का कार्य करती है। यह राज्य की प्रमुख शासनिक संरचना का हिस्सा है। निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं से इसकी समझ बनती है:

### 1. संरचना और सदस्य संख्या

   - राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य (विधायक) होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुना जाता है।

   - विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं।

### 2. नवीनतम चुनाव (2023)

   - 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 115 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया।

   - कांग्रेस 69 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनी।

   - मुख्यमंत्री: भजन लाल शर्मा (BJP)  

   - विपक्ष के नेता: गोविंद सिंह डोटासरा (कांग्रेस)

### 3. मुख्य कार्य

   - कानून निर्माण: राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना।

   - वित्तीय नियंत्रण: राज्य बजट पारित करना और सरकारी व्यय पर नजर रखना।

   - कार्यपालिका पर नियंत्रण: मंत्रिपरिषद के कार्यों की जांच और प्रश्नकाल के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करना।

   - जनप्रतिनिधित्व: जनता की आवाज को विधायी प्रक्रिया में शामिल करना।

### 4. महत्वपूर्ण पद

   - स्पीकर: विधानसभा अध्यक्ष, जो सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं।

   - डिप्टी स्पीकर: स्पीकर के अभाव में कार्यभार संभालते हैं।

   - मुख्य सचेतक: दलों के बीच समन्वय का कार्य करते हैं।

### 5. भवन और स्थान

   - राजस्थान विधानसभा भवन जयपुर में स्थित है, जो राज्य की राजधानी है। इसकी वास्तुकला राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती है।

### 6. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

   - राजस्थान विधानसभा की स्थापना 1952 में हुई थी, जब राज्य का गठन हुआ। तब से यह राज्य के विकास और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राजस्थान विधानसभा राज्य की जनता के हितों को प्रतिबिंबित करने वाली एक गतिशील संस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से शासन को जवाबदेह बनाती है।

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राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और उनके कार्यकाल की सूची (1950 से वर्तमान तक) निम्नलिखित है। यह सूची उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन कुछ कार्यकाल या नामों में त्रुटि संभव है:

1. कमला कांत वर्मा (21 जून 1949 – 30 अक्टूबर 1951)  

2. सर एरिक वेस्टन (1951 – 1954)  

3. रंजन लाल मोदी (1954 – 1956)  

4. भगवती प्रसाद सिन्हा (1956 – 1957)  

5. के. एन. वांचू (1957 – 1958)  

6. एच. पी. गुप्ता (1958 – 1960)  

7. आई. डी. दुआ (1960 – 1964)  

8. आर. के. शर्मा (1964 – 1967)  

9. के. एस. हेगड़े (1967 – 1968)  

10. पी. एन. शिंघल (1968 – 1971)  

11. के. डी. शर्मा (1971 – 1974)  

12. एस. के. माल लोढ़ा (1974 – 1977)  

13. मिलाप चंद जैन (1977 – 1980)  

14. एस. सी. अग्रवाल (1980 – 1985)  

15. एस. एस. ब्यास (1985 – 1987)  

16. एन. एम. कासलीवाल (1987 – 1989)  

17. जे. एस. वर्मा (1989 – 1990)  

18. एन. सी. कोछड़ (1990 – 1992)  

19. वी. के. गुप्ता (1992 – 1994)  

20. अंशुमन सिंह (1994 – 1996)  

21. बी. जे. सेठना (1996 – 1999)  

22. ए. के. माथुर (1999 – 2000)  

23. अनिल देव सिंह (2001 – 2004)  

24. एस. एन. झा (2004 – 2005)  

25. एस. के. शर्मा (2005 – 2007)  

26. जगदीश भल्ला (2007 – 2009)  

27. अरुण कुमार मिश्रा (2009 – 2010)  

28. जगदीश सिंह खेहर (2010 – 2011)  

29. अमिताव रॉय (2011 – 2013)  

30. सुनील अंबवानी (2013 – 2014)  

31. नवीन सिन्हा (2015 – 2016) (अंतरिम)  

32. गोविंद माथुर (2016 – 2019)  

33. इंद्रजीत महांती (2019 – 2021)  

34. अखिल कुरेशी (2021 – वर्तमान)  

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### महत्वपूर्ण नोट्स:

- जे. एस. वर्मा बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बने।

- जगदीश सिंह खेहर ने भी CJI का पद संभाला।

- दलवीर भंडारी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बने।

- कुछ कार्यकालों के बीच अंतरिम या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है, जो यहाँ स्पष्ट नहीं हैं।

मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरेशी 2021 से पद पर हैं।

यह सूची विभिन्न स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। अधिक सटीक जानकारी के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के आधिकारिक रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं।